शिक्षक नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष

आदेश कर्माचार्य, कपिल श्रेष्ठ

सिन्धुपाल्चोकको सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्याल्थोमका सहायक प्रधानाध्यापक हरिकुमार शर्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । आफू पनि एउटा अभिभावक भएकाले विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा बस्ने इच्छा भएको र यसका लागि आफू योग्य भएको उनको तर्क थियो । तर, काठमाडौँको मूलपानी गाउँ विकास समिति वार्ड नं. ३ मा रहेको आनन्दभैरव निम्न माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति खाली छ । व्यवस्थापन समिति गठन गर्नमा हालसम्म कतैबाट चासो नदेखाएको बताउँदै ‘अभिभावकले दवाव नदिएसम्म समिति गठन हुँदैन’ भन्नुहुन्छ विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वनाथ लामिछाने ।

समिति गठन हुनुभन्दा नहुँदा कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो पर्ने ठानी उक्त विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन नगरिएको हो । आनन्दभैरव निमावि त एउटा नमुना मात्र हो । यहाँका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय अभिभावकले संस्थागत विद्यालयमा पढाउने भएकाले गाउँको सामुदायिक विद्यालयप्रति उनीहरूको चासो छैन । त्यसैले त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढेन । अधिराज्यका विभिन्न ठाउँमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको छनौटका थरिथरी कथाहरू आइरहेका छन् । कतै स्रोत व्यक्तिहरू व्यवस्थापन समितिमा आउन चाहिरहेका छन् । कतै शिक्षकहरू आफैं नै व्यवस्थापन समितिमा बस्न चाहिरहेका छन् । कतै राजनीतिक विवादमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकिरहेका छैनन भने कतै राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा गरेर पदहरूको विभाजन गरेका छन् । तर, बहुसंख्यक ठाउँहरूमा शिक्षकहरूले व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता ठानेर त्यसै अनुसारको सूचना सार्वजनिक नगर्दा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । विभिन्न ठाउँमा अभिभावकहरू सक्रिय भए पनि प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्रियता देखाएका छैनन् । समिति गठन हुनुभन्दा नहुँदा कार्य सञ्चालन गर्न सजिलो पर्ने ठानी प्रधानाध्यापकहरू व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनका लागि सक्रिय छैनन् । समिति गठन गर्दा झन्झट हुने र आफ्नो अधिकार सीमित हुने आशंकाले उनीहरूले समिति गठन गर्न चासो नदेखाएका हुन् ।

२०५९ जेठमा आएको शिक्षा नियमावली अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भएको ३० दिन भित्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म समित गठन भएका विद्यालयहरूको संख्या हजार नाघ्न सकेको छैन । जवकि अधिराज्यभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या मात्रै करिव २७ हजार छ । अधिराज्यभर आठहजार पाँचसय संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सुरसार पनि छैन । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल (प्याब्सन)का महासचिव भोजबहादुर शाहले शैक्षिक गुठी वा कम्पनीमा दर्ता गर्ने कार्य पूरा नभएकोले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्य सुरू नै नभएको बताउनुभयो । व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि यसको अभिलेख राख्ने केन्द्रीय निकाय नभएकाले कुन जिल्लाका कहाँ कति विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भयो भन्ने एकीन गर्न अप्ठेरो छ । व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णयहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने भन्ने प्रावधान नियमावलीमा भएको हुँदा गठन भएका व्यवस्थापन समितिको अभिलेख जिशिकाले राख्नुपर्ने हो । तर उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्लाका जिशिकाहरूमा समेत हालसम्म कति विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भयो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन ।

शिक्षा ऐन सातौं संशोधनपछि बनेको शिक्षा नियमावली २०५९ ले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूको सहभागितालाई बढाएको छ । यसमा विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न समितिलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान दिइएको छ । नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराईले संघमा आवद्ध शिक्षकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई सफल नपार्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । व्यवस्थापन समिति गठनमा खुलेआम राजनीति हुने बताउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–‘विवादमा पर्न किन प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने ?’ शिक्षा नियमावली जारी हुनु अगाडि शिक्षक संघ, संगठन दुबैले व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानको घोर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले नियमावलीको आशय व्यवस्थापन समितिमा धेरै व्यक्ति समावेश गर्ने भए पनि भविष्यमा यसले राजनीति गर्ने थलोको रूपमा परिणत हुने बताएका थिए ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी समिति गठनमा तीब्रता नआउनुमा राजनीति मुख्य कारण रहेको ठान्नु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘नेताहरूको आफ्नो मान्छे नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुपर्ने अडानले गर्दा व्यवस्थापन समिति गठन हुनमा ढिलाइ भएको हो ।’ समिति गठनमा अभिभावक सक्रिय भएर आफै लाग्नुपर्ने हो । तर जनचेतनाको अभावमा उनीहरू निस्क्रिय छन् । अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार संघले अभिभाकहरूलाई लक्षित गरी ‘अभिभावक जनचेतना कार्यक्रम’ संचालन गर्ने तयारी गरिहेको छ । भक्तपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मायादेवी सिटौलाले समितिको अध्यक्ष हुनका लागि ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने, जुन तहको विद्यालयमा अध्यक्ष हुने हो सोही तहको अध्ययन पूरा गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले समिति गठन गर्न अप्ठेरो परेको बताउनु भयो । शिक्षक सं गठनका अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारी यस्तो प्रावधानले विद्यालयमा वर्षौदेखि सक्रिय रहेका जिम्मेवार अभिभावकलाई पनि समितिमा आउन बन्देज लगाएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा मन्त्रालय विद्यालय प्रशासन शाखाका प्रमुख रामप्रसाद बस्यालले विद्यालयहरू बन्द हुने समय परेकाले व्यवस्थापन समिति आशातित रूपमा गठन नभएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो–‘केही समयपछि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा तीव्रता आउनेछ ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यलाई जटिल बनाइएको छ । अभिभावकहरूमध्येबाट सर्वसम्मत तरिकाले पदाधिकारी चयन हुन नसके निर्वाचन गराउनुपर्ने हुन्छ । एक महिना अघि मात्र व्यवस्थापन समिति गठन भएको भक्तपुरको शान्ति निकेतन मा.वि.मा विवादका कारण निर्वाचन गर्नु परेको थियो । निर्वाचन गराउँदा दलीय राजनीतिको प्रभाव पर्ने हुँदा व्यापक रूपमा राजनीति हुने सम्भावना पनि छ । नियमावलीले विद्यार्थीको पालन पोषण गर्ने र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने व्यक्तिलाई पनि अभिभावक मानेको हुँदा एउटै मानिस विभिन्न स्कुलको अभिभावक बन्न सक्ने सम्भावना पनि छ । कसैले घरमा काम गर्ने केटोलाई विद्यालय भर्ना ग¥यो भने ऊ पनि अभिभावक बन्न सक्छ ।

शिक्षक संगठनका अध्यक्ष माधवप्रसाद अधिकारी भन्नुहुन्छ, विद्यालयको हितका लागिभन्दा व्यक्तिगत फाइदाका लागि समितिको नेतृत्व हात पार्ने होड चल्ने सम्भावना बढी रहेको छ । सरकारबाट लाखौँ रकम आउँछ र लुटपाट गर्न पाइन्छ भनेर यहाँ सबै चुनाव लड्न आउनेछन्, उहाँले भन्नुभयो–‘यसले पछि एउटा स्थानीय निकायको निर्वाचनको रूप लिनेछ ।’ हुनत् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनलाई शिक्षक संघसंगठनहरूले गलत अर्थ लगाइदिंदा यसको आशय गलत देखिन गएको छ । व्यवस्थापन समिति गठन भएर उनीहरूको मद्दतबाट विद्यालयको शिक्षामा सुधार आउँछ भन्ने पवित्र भावना शिक्षकहरूमा नभइदिंदा व्यवस्थापन समिति गठनको शुरूवात नै हुनसकेका छैनन् । प्रधानाध्यापकलाई निर्वाचनको ठेक्का दिइएको छ । उनीहरू नै व्यवस्थापन समिति गठनको विरोधमा रहेका छन् । सरकारको गलत प्रक्रिया र उत्तरदायित्व विहीन हुन रूचाउने केही शिक्षकहरूका क्रियाकलापले पवित्र उद्देश्यको अपवित्र प्रचार प्रशार भइरहेको छ ।

“प्रधानाध्यापकले सामान्य भेला बोलाएर राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी योग्य र क्षमतावान व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्ने हो भने समितिमा विवाद आउँदैन” विद्यालय प्रशासन शाखा प्रमुख बस्यालको सरल जवाफ छ । तर, अझै पनि एउटा विवादको किनारा लागेको छैनः शिक्षक अथवा कर्मचारी आफू काम गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा निर्वाचित हुन पाउने कि नपाउने ?

–शिक्षा लेख संगालो, शिक्षा पत्रकार समूह